Wednesday, August 6, 2025
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PM Kisan 20th installment Date: 9.7 करोड़ किसानों के खातों में जाएंगे 20,500 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से PM Kisan 20th installment Date के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त में देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 20,500 करोड़ रुपये की सीधी वित्तीय सहायता मिलेगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर देती है।

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योजना का उद्देश्य

PM Kisan 20th installment Date का मुख्य लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) की आय बढ़ाना है। इसके तहत:

  • किसानों को फसल चक्र के दौरान आवश्यक निवेश (बीज, खाद, उपकरण) खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • साहूकारों या अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता कम करना।
  • कृषि गतिविधियों में निरंतरता सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना।

पीएम-किसान के लाभ

PM Kisan 20th installment Date से किसानों को मिलने वाले प्रमुख फायदे:

  • वित्तीय सुरक्षा: प्रति वर्ष 6,000 रुपये (तीन समान किश्तों में) की आय सहायता।
  • समयबद्ध सहायता: किस्तें सीधे खातों में ट्रांसफर, विशेषकर बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय पर।
  • डिजिटल पारदर्शिता: डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार रोकना और लाभार्थियों तक पैसा सीधे पहुँचाना।

पात्रता शर्तें

PM Kisan 20th installment Date का लाभ लेने के लिए किसानों को इन शर्तों को पूरा करना होगा:

  • भूमि स्वामित्व: लाभार्थी के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के छोटे/सीमांत किसान प्राथमिकता में)।
  • परिवार की आय: किसान का परिवार कर-मुक्त होना चाहिए।
  • अयोग्य व्यक्ति: आयकर दाता, पूर्व/वर्तमान संसद/विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया

नए किसानों को PM Kisan 20th installment Date में पंजीकरण कराने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. ऑनलाइन पंजीकरण: pmkisan.gov.in पर जाकर ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
  2. फॉर्म भरना: आधार, बैंक खाता और भूमि के दस्तावेजों का विवरण दर्ज करें।
  3. वेरिफिकेशन: ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा जानकारी सत्यापित की जाती है।
  4. अनुमोदन: सफल सत्यापन पर लाभार्थी सूची में नाम जोड़ा जाता है।

आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (किसान और पत्नी का)
  • भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज (खतौनी/भू-अभिलेख)
  • बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
  • मोबाइल नंबर (आधार से रजिस्टर्ड)

तकनीकी नवाचार

pm kisan 20th installment date की सफलता में डिजिटल सुधारों का बड़ा योगदान है:

मोबाइल ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन

2020 में लॉन्च किए गए पीएम-किसान ऐप में 2023 में ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ सुविधा जोड़ी गई। इससे दूरदराज के किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के चेहरा स्कैन कर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।

किसान ई-मित्र एआई चैटबॉट

सितंबर 2023 में लॉन्च यह एआई टूल भाषिणी तकनीक से लैस है और 12 भारतीय भाषाओं में क्वेरी हल करता है। यह भुगतान, पात्रता और पंजीकरण से जुड़े सवालों के जवाब देता है।

सीएससी सेंटर्स की भूमिका

5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) किसानों को पंजीकरण और ई-केवाईसी में मदद करते हैं। प्रत्येक किसान अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों की ई-केवाईसी करवा सकता है।

योजना का प्रभाव और उपलब्धियाँ

पीएम-किसान ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं:

  • वित्तीय समावेशन: अब तक 19 किस्तों में 3.69 लाख करोड़ रुपये वितरित।
  • विस्तार: नवंबर 2023 के विशेष अभियान ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ में 1 करोड़ नए किसान जोड़े गए।
  • राज्यवार लाभार्थी:राज्य18वीं किस्त में लाभार्थी (करोड़ में)उत्तर प्रदेश2.25बिहार0.75मध्य प्रदेश0.65

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: pm kisan 20th installment date क्या है?

उत्तर: 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी।

प्रश्न: क्या बिना आधार के पंजीकरण संभव है?

उत्तर: नहीं, आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक होना अनिवार्य है।

प्रश्न: अगर किस्त नहीं आई तो क्या करें?

उत्तर: ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘Beneficiary Status’ चेक करें या हेल्पलाइन नंबर 155261/011-24300606 पर संपर्क करें।

प्रश्न: क्या जमीन किराए पर लेकर खेती करने वाले किसान पात्र हैं?

उत्तर: नहीं, केवल भूमि मालिक किसान ही लाभ के हकदार हैं।

निष्कर्ष

पीएम-किसान योजना ने भारतीय किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपये का वितरण सरकार की किसान हितैषी नीतियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया की बुनियाद पर खड़ी यह योजना न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही है। आने वाले समय में एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के एकीकरण से इसका दायरा और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है।

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